आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में 112 बीमारियों का इलाज बंद होगा, सरकारी अस्पतालों में सुविधा जारी

रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब निजी अस्पतालों में 112 प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं हो सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इन बीमारियों से जुड़े उपचार पैकेज निजी अस्पतालों के लिए हटाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों का इलाज पहले की तरह आयुष्मान योजना के तहत जारी रहेगा।

एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना के 112 बीमारी पैकेज हटाए गए हैं। वहीं, सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे, जिनमें 89 नए पैकेज जोड़ दिए गए हैं। इस तरह अब कुल 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित होंगे।

मोतियाबिंद से लेकर फ्रैक्चर तक के इलाज पर पड़ेगा असर

निजी अस्पतालों से हटाए जाने वाले पैकेजों में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, लिवर संबंधी रोग, हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार प्रमुख हैं।

इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस, लिवर की कुछ बीमारियां तथा सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे उपचार भी इस सूची में शामिल हैं।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन बीमारियों से पीड़ित पात्र मरीज निजी अस्पतालों में संबंधित पैकेज के तहत आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज नहीं करा सकेंगे। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन उपचारों की सुविधा योजना के अंतर्गत उपलब्ध रहेगी।

1 दिसंबर तक लागू होगी नई व्यवस्था

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए निर्धारित उपचार पैकेजों में बदलाव प्रभावी होगा।

अस्पतालों की अनियमितताओं पर लगाम लगाने की कोशिश

इस फैसले के पीछे आयुष्मान योजना में सामने आई गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी प्रमुख वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने, जबरन उपचार करने, योजना के नियमों का उल्लंघन करने और फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने जैसी शिकायतें सामने आई थीं।

इसके अलावा निगरानी व्यवस्था की कमजोरियों और धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने जैसी समस्याओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

मरीजों की बढ़ सकती है सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता

गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में निजी अस्पतालों से 112 बीमारी पैकेज हटने के बाद संबंधित बीमारियों के मरीजों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है। इससे सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ने की संभावना भी है।