छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान कल से शुरू, किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी महाअभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस बार किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया है।
खास बात यह है कि किसान 21 क्विंटल की अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी अपने पात्र पंजीकृत रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे।
21 क्विंटल प्रति एकड़ होगी धान खरीदी की सीमा
राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की है। किसानों को समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की नीति बनाई गई है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये मिलेंगे।
3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तय हुई सहायता
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। वहीं, राज्य सरकार ने किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने का प्रावधान किया है।
दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर है। 21 क्विंटल के हिसाब से यह राशि 13,839 रुपये प्रति एकड़ होती है।
3100 उपार्जन केंद्रों में होगी खरीदी, 3.50 लाख से अधिक टोकन जारी
प्रदेश में धान खरीदी के लिए 3100 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। केंद्रों में बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।
अब तक प्रदेश में 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था से किसानों को निर्धारित तिथि पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी।
तीन वर्षों में किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये
राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
15 नवंबर से शुरू होने वाला धान खरीदी महाअभियान प्रदेश के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से कम उत्पादन वाले किसानों को भी उनके पात्र रकबे के अनुसार आर्थिक सहायता मिलेगी।
