महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के मदरसों को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया है।
खबर है कि इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर मदरसे को 10 लाख रुपये देने का फैसला किया है। साथ ही मदरसों में साइंस और मैथ्स को अनिवार्य विषय बनाने पर भी काम किया जा रहा है।
खास बात है कि राज्य सरकार ने संकल्प जारी किया है, जिसके तहत बड़े स्तर पर बदलाव किए जाने हैं।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संकल्प में कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत फंड जारी किए जाएंगे।
इसकी मदद से लाइब्रेरियों की स्थापना, शिक्षकों की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान और योजना का फायदा पात्र मदरसे ही उठा सकेंगे।
मदरसों को कुछ शर्तें भी माननी होंगी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, संकल्प में कहा गया है, ‘राज्य सरकार से फंड चाहने वाले मदरसों को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना होगा।
इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना होगा। धार्मिक शिक्षा के अलावा मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों साइंस और मैथ्स भी पढ़ाना होगा।’
खबर है कि इन शिक्षकों को कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर रखा जाएगा और राज्य सरकार इनकी सैलरी देगी। संकल्प में कहा गया है, ‘एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही मदरसे को चलने की अनुमति होगी।’
महाराष्ट्र में 121 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले मदरसों को बंद करने की मांग की थी, लेकिन अब अपनी नीति बदली और धार्मिक शिक्षण केंद्रों को हर संभव मदद देने का फैसला किया है।
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