इजरायल :- 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) में शुक्रवार 5 अप्रैल को इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया. मानवाधिकार परिषद के इस प्रस्ताव में कहा गया कि इजरायल ने गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, जिसे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. बता दें, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी. भारत ने शुक्रवार को मानवाधिकार परिषद में उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी जिसमें गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया था और यह भी मांग की गई थी कि इजरायल गाजा पट्टी पर अपनी अवैध नाकेबंदी को तुरंत हटा ले.
किसने किया समर्थन, किसने किया विरोध
इस प्रस्ताव के पक्ष में 28 देशों ने मतदान किया, 6 ने इसके विरोध में और 13 ने इससे दूरी बनाई रखी. सिर्फ भारत ही नहीं ब्लकि भारत सहित 13 देशों ने फ्रांस, जापान, नीदरलैंड और रोमानिया सहित अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी. प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वालों में अर्जेंटीना, बुल्गारिया, जर्मनी और अमेरिका शामिल थे. प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, कतर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल हैं.
प्रस्ताव में क्या मांग की गई
प्रस्ताव में मांग की गई कि इजराइल जिसने पूर्वी यरुशलम सहित फिलिस्तीन पर 1967 में कब्जा किया था, वो अपना ये कब्जा खत्म करे. इस बात पर जोर दिया गया कि इजरायली-फिलिस्तीनी के बीच चल रहे युद्ध को खत्म किया जाना चाहिए. प्रस्ताव में कहा गया कि गाजा में तत्काल युद्धविराम किया जाना चाहिए साथ ही तत्काल आपातकालीन मानवीय पहुंच और सहायता गाजा में पहुंचे इसका भी आह्वान किया गया. साथ ही प्रस्ताव में मांग की गई कि इजराइल तुरंत गाजा पट्टी पर अपनी अवैध नाकाबंदी और घेराबंदी को हटा दे.
