सुकमा । बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में गुरुवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर गहन चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, सीईओ जिला पंचायत नम्रता जैन, अपर कलेक्टर गजेंद्र ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही वीसी के माध्यम से कोंटा, सुकमा और छिंदगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी जुड़े थे।
बस्तर ओलम्पिक में जनभागीदारी पर जोर :
कमिश्नर ने बस्तर ओलम्पिक में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल विकास इत्यादि विभागों से समन्वय कर पंजीयन प्रक्रिया को तीव्र करने का के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 100 लोगों का पंजीयन किए जाने कहा। इस दिशा में शिक्षकों, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मितानिनों के सहयोग से प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में ज्यादा से ज्यादा पंजीयन किए जाने के निर्देश दिए।
स्वच्छता अभियान चलाए जाने और जन चौपाल आयोजन पर बल :
कमिश्नर ने प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया, ताकि कार्यालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही जन चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत और तहसील स्तर पर करने पर जोर दिया गया, जिसमें मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर आम जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए।
विकास योजनाओं की समीक्षा :
बैठक के दौरान बीते माह आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेंडा पर चर्चा की गई। विशेष रूप से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। नियद नेल्लानार योजना के तहत विकास कार्यों की स्थिति पर भी अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कमिश्नर सिंह ने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
राजस्व मामलों के निराकरण स्थिति की समीक्षा :
राजस्व मामलों के निराकरण सहित भूमि आबंटन के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पीएम उज्ज्वला योजना और श्रम कार्ड के पंजीयन में तेजी लाने का आग्रह किया गया। नगरीय निकायों को आवारा मवेशियों के प्रबंधन के लिए कांजी हाउस स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया की स्थिति पर भी चर्चा किया गया। इसके साथ ही, एलडब्ल्यूई (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म) प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मोबाइल टॉवर की स्थापना जैसे बुनियादी ढांचे के विकास की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में स्वायल हेल्थ कार्ड की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग प्रदान करने हेतु चिन्हांकन कर शिविरों के आयोजन किए जाने कहा। आयुष्मान कार्ड शत-प्रतिशत बनाने पर ध्यान केंद्रीत करने निर्देशित किया गया, ताकि चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं का लाभ मिल सके। मोतियाबिंद कमी को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण और विद्युतीकरण को प्राथमिकता से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।
