सऊदी अरब के काम आ रहा मोदी सरकार का फेवरेट फॉर्मूला
सऊदी अरब :- मोदी सरकार का जोर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर रहा है. सरकार इसको खूब बढ़ावा दे रही है. नोटबंदी के बाद से खासतौर से इसमें काफी इजाफा हुआ है. देश में आज आम से लेकर खास की निर्भरता ऑनलाइन पेमेंट पर होती जा रही है. मोदी सरकार का यही फॉर्मूला अब सऊदी अरब के काम भी आ रहा है. दरअसल, सऊदी अरब वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक (Global Retail Development Index) में नौ पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. ये गैर नकद लेनदेन में वृद्धि के कारण ही हो पाया है. GRDI 35 से 40 अर्थव्यवस्थाओं की खुदरा क्षमता का आकलन करने के लिए आर्थिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता धन और नियामक ढांचे सहित मानदंडों के एक व्यापक सेट का लाभ उठाता है. अमेरिका की एक फर्म के सर्वे में ये जानकारी सामने आई है. वे देश की रणनीतिक धुरी को तेल निर्भरता से दूर करते हैं, जो वर्तमान में इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत है.
इन वजहों से सऊदी को फायदा
इसके अलावा, रिपोर्ट में इंडेक्स में सऊदी की बढ़त के लिए गैर-नकद खुदरा लेनदेन को जिम्मेदार ठहराया गया है जो 2016 में 16 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 62 प्रतिशत हो गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 70 प्रतिशत है. उछाल का एक कारण सऊदी के नागरिका का उच्च-कुशल नौकरियों में रोजगार भी है. इसके अलावा नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है इसके अलावा अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता ने सूचकांक में सऊदी की छलांग में सहायता की. जीआरडीआई उन खुदरा विक्रेताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो जटिलताओं से निपटना चाहते हैं और इन उभरते बाजारों में संभावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं.