दिल्ली:- दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है. दरअसल, त्योहारों से जुड़े कार्यक्रमों को देखते हुए AAP विधायक संजीव झा ने सदन में प्रस्ताव रखा था कि आगामी 7 और 8 मार्च को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए. जिसके बाद सदन में प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया. सदन की कार्यवाही शनिवार 9 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है.बता दें कि 2024 के लिए दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हुआ था. हालांकि, सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया. इसी बीच, सोमवार को दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने 2024-25 का बजट पेश किया. इस सत्र के लिए केजरीवाल सरकार ने कुल 76 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है.
7 भाजपा विधायक हुए थे निलंबित
इससे पहले, दिल्ली विधानसभा से 7 भाजपा विधायकों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था. जिसके बाद विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था फैसला सुनाते हुए विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से पेश अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा था कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के समापन तक निलंबन उचित नियमों का उल्लंघन है. तो वहीं दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकील सुधीर नंदराजोग ने याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि विधायकों का निलंबन एक “आत्म-अनुशासन तंत्र” था.
सपीकर से मिलें विधायक – कोर्ट
वहीं, इससे पहले कोर्ट को बताया किया गया था कि विधायकों ने LG विनय कुमार सक्सेना को माफी का पत्र लिखा था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था. उन्होंने उस पत्र की कॉपी स्पीकर को ईमेल के जरिए भी भेजी थी. कोर्ट ने विधायकों को स्पीकर से मिलने के लिए भी कहा था. चूंकि मामला हल नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने योग्यता के आधार पर याचिकाओं पर सुनवाई की थी. बता दें कि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कुल 8 विधायक हैं. इनमें से नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी को छोड़कर बाकी सभी 7 विधायक – मोहन सिंह बिष्ट, अजय माहवार, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में LG विनय सक्सेना के संबोधन के दौरान हंगामा करने के बाद, आरोप में 16 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था. जिसके बाद इन विधायकों ने अपने निलंबन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
