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करका के जंगल में बड़ी कार्रवाई: 102.45 हेक्टेयर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त, 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी रहे तैनात

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गरियाबंद। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत महानदी के उद्गम क्षेत्र करका में वनभूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान लगभग 102.45 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई में 400 से अधिक वनकर्मी, पुलिस जवान, अधिकारी एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी तैनात रहे। इस अभियान में महिला वनकर्मियों ने भी अग्रिम मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 

1. करका में 102.45 हेक्टेयर वनभूमि से हटाया गया अतिक्रमण

 

महानदी के उद्गम क्षेत्र करका में आरक्षित वनभूमि पर बढ़ते अवैध कब्जे को हटाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। वन विभाग के अनुसार, कार्रवाई के दौरान 102.45 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

 

इस अभियान को वनभूमि की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वन्यजीवों के सुरक्षित आवास को पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।

 

2. 2,200 हेक्टेयर सामुदायिक वन अधिकार, फिर भी जंगल को नुकसान

 

वर्ष 2020 में ग्रामसभा करका को लगभग 2,200 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) प्रदान किए गए थे। इन अधिकारों का उद्देश्य स्थानीय समुदाय की भागीदारी से जंगल का संरक्षण, संवर्धन और प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन करना था।

 

हालांकि, वन विभाग के आकलन के अनुसार, पिछले लगभग एक दशक में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, पेड़ों को चारों ओर से छाल हटाकर सुखाने (गर्डलिंग) तथा कृषि गतिविधियों के माध्यम से वनभूमि पर कब्जा बढ़ा।

 

विभाग का दावा है कि इस अवधि में लगभग एक लाख पेड़ों को काटकर या अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही 102.45 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि पर अतिक्रमण किया गया।

 

3. 2016 में 22 हेक्टेयर से बढ़कर 2026 में 102.45 हेक्टेयर हुआ अतिक्रमण

 

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में करका क्षेत्र में अतिक्रमण लगभग 22 हेक्टेयर तक सीमित था, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर 102.45 हेक्टेयर हो गया।

 

अतिक्रमण के विस्तार का पता लगाने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए इसरो की सैटेलाइट इमेजरी के साथ GPS एवं ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग किया गया।

 

विभाग ने स्पष्ट किया कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार वन संरक्षण और सतत प्रबंधन के उद्देश्य से दिए जाते हैं। इन अधिकारों की आड़ में आरक्षित वनभूमि पर अवैध कब्जा या वन संपदा को नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है।

 

4. महिला वनकर्मियों की सक्रिय भूमिका, चार वर्षों में 1,090 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त

 

वन संरक्षण एवं अतिक्रमण हटाने के अभियानों में महिला वनकर्मियों की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण रही है। विभाग के मुताबिक, पिछले चार वर्षों में महिला वनकर्मियों की सक्रिय भूमिका से कुल 1,090 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

 

करका में हुई कार्रवाई के दौरान भी महिला वनकर्मियों ने पुलिस और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया।

 

यह अभियान वन सुरक्षा में महिला कर्मचारियों की बढ़ती भागीदारी और अग्रिम पंक्ति में उनकी जिम्मेदारी को भी सामने लाता है।

 

5. 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात, ड्रोन से निगरानी

 

कार्रवाई को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए 400 से अधिक वन विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। पूरे अभियान में विभागों के बीच समन्वय बनाकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की व्यवस्था की गई।

 

प्रभावित क्षेत्र की निगरानी के लिए उच्च क्षमता वाले सर्विलांस ड्रोन का उपयोग किया गया। इसके माध्यम से गतिविधियों की रिकॉर्डिंग और जरूरत पड़ने पर वैधानिक कार्रवाई के लिए डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए गए।

 

6. आगजनी की कोशिश और महिला वनकर्मी पर हमले का भी उल्लेख

विभाग ने यह भी बताया कि घटना में दुष्प्रेरण करने वाले तथा अतिक्रमणकारियों को उकसाने या बरगलाने वाले लोगों के खिलाफ भी POR दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

 

7. वनभूमि पर जल संरक्षण के लिए कंटूर ट्रेंच निर्माण

 

अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर जल एवं मृदा संरक्षण के उद्देश्य से कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से बारिश के पानी को रोकने, भूजल पुनर्भरण, मिट्टी में नमी बनाए रखने तथा प्राकृतिक वनस्पति के पुनर्जनन को बढ़ावा देने की योजना है।

 

प्रेस विज्ञप्ति में कंटूर ट्रेंच निर्माण की संख्या को लेकर दो अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। शीर्ष विवरण में आज 2,500 कंटूर ट्रेंच निर्माण किए जाने और 25,000 का लक्ष्य बताया गया है, जबकि विस्तृत विवरण में लगभग 2,000 कंटूर ट्रेंच बनाए जाने का उल्लेख है।

 

8. महानदी के उद्गम क्षेत्र की पारिस्थितिकी बचाने पर जोर

 

महानदी का उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरों में शामिल है। करका के वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण से वन आवरण, मृदा संरक्षण, जल स्रोतों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

 

वन विभाग का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल कब्जा हटाना नहीं, बल्कि क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र को पुनः विकसित करना, प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा देना और महानदी के उद्गम क्षेत्र की पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

 

अतिक्रमण हटाने के बाद जल संरक्षण, वन पुनर्जीवन और निगरानी गतिविधियों के जरिए क्षेत्र को फिर से हराभरा बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

 

 

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