धान के विकल्प पर मिलेगा प्रोत्साहन, किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ सहायता
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
बैठक में खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को स्वीकृति देते हुए धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया। योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पोर्टल के आधार पर मिलेगा।
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2026-27 में चना वितरण जारी रखने, योग विषय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने तथा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त किया।
इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई गई। खनिज परिवहन में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य करने सहित खनिज नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित होगी।
