नवा रायपुर में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास को मिली नई रफ्तार
रायपुर, 1 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में मंत्रालय महानदी भवन में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाया गया।
मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में चयनित युवा उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू हुआ तथा नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा गया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवाओं को रोजगार, नागरिकों को सरल एवं पारदर्शी शासकीय सेवाएं और नई पीढ़ी को आधुनिक कौशल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और डिजिटल गवर्नेंस को आपस में जोड़कर विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव तैयार की जा रही है।
नवा रायपुर के विकास में युवा अभियंताओं की भूमिका
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर भविष्य के छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं का शहर है।
आधुनिक अधोसंरचना और योजनाबद्ध विकास में युवा अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने अभियंताओं से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति 2024-30 में रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। अब तक 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हुए हैं। आने वाले वर्षों में करीब पौने दो लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
सेवा सेतु और CSC के बीच हुआ एमओयू
CHiPS और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच हुए समझौते के बाद सेवा सेतु पोर्टल की नागरिक-केंद्रित सेवाओं को CSC के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपने नजदीकी केंद्रों पर अधिक सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।
वर्तमान में सेवा सेतु के जरिए 38 विभागों की 907 सेवाएं 16,619 केंद्रों से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक 54.23 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक का निराकरण किया गया है। वहीं प्रदेश में 28,450 सक्रिय CSC के माध्यम से 600 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
एक हजार से ज्यादा सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
राज्य सरकार सेवा सेतु को व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को भी इससे जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद एक हजार से अधिक सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिकों तक पहुंचाने का रास्ता तैयार होगा।
नवा रायपुर में 250 करोड़ से बनेगा स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। संस्थान में हर साल लगभग 4 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। करीब 20 ट्रेड में प्रशिक्षण देकर युवाओं को आधुनिक तकनीक, रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार किया जाएगा।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर तेजी से राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा और कौशल संस्थानों के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं से ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जनहित को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी और नवनियुक्त अभियंता मौजूद रहे।
